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राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद ने आहूजा से लगाई गुहार

अजमेर। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद के प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा के नेतृत्व में अलवर विधायक ज्ञानदेव आहूजा को राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग की वेतन
विसंगतियों पर राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। इससे कर्मचारियों को खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से अनुसूची 5 में किए संशोधन को रद्द करते हुए 01.07.2013 की अधिसूचना को यथावत रखने की मांग की।


इसके अलावा 3600 ग्रेड पे को विलोपित करते हुए 4200 ग्रेड पे देकर संवर्ग के तीसरे पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 4800 ग्रेड पे देकर राजपत्रित करने व वेतन आयोग का 01.01.16 से नगद भुगतान करने की मांग भी की गई।

प्रदेश कार्यकारी अध्यक महेंद्र कुमार तीर्थाणी ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के प्रभावी होने के पश्चात राज्य सरकार को संगठन समय-समय पर ज्ञापन, वार्ता के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत कराता रहा है लेकिन सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। इससे कर्मचारियों में रोष है।

आहूजा ने कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से व्यक्तिशः अनुरोध करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल में
राजस्थान राज्य कर्म चारी महासंघ(भामस) के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण तुनगारिया, परिषद के अजमेर जिला मंत्री मनोज वर्मा, कोषाध्यक्ष दीपक मण्डा, गष्पाल मीणा सहित पूर्व कर्मचारी नेता धर्मपाल सिंह व भामस के धर्मू पारवानी भी शामिल थे।

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