इंदौर। इंदौर जिले में अभिनव पहल करते हुए एक दिसम्बर से सभी सरकारी लेनदेन को कैशलेस बनाया जाएगा।
इस संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर पी.नरहरि की अध्यक्षता में कल बुधवार को सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की एक दिवसीय कार्यशाला हुई।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर पी.नरहरि ने कहा कि एक दिसम्बर से सभी कार्यालयों में होने वाला सरकारी लेनदेन कैशलेस किया जाए। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने स्तर पर सभी संभावनाओं का पता लगाकर हितग्राहियों को सुविधा मुहैया कराएं।
इसके लिए वे विभिन्न बैंकों की मदद भी लें। वे एमपी ऑन लाइन पोर्टल की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा वे अपने-अपने कार्यालयों का पोर्टल भी बना सकते हैं। नगर निगम द्वारा भी अपने स्तर पर अलग से पोर्टल तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालयों में स्वेपिंग मशीन भी लगाई जाएं। अधिकारियों से आधुनिक तकनीकी के युग में तकनीकी फ्रेण्डली बनने को कहा। कार्यशाला में बताया गया कि एक दिसम्बर से सम्पत्तियों के पंजीयन शुल्क, विभिन्न लायसेंस फीस, विभिन्न दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों को बनवाने तथा उसकी नकल निकलवाने में लगने वाली फीस को भी ऑन लाइन करने के संबंध में प्रयास किये जा रहे हैं। यह व्यवस्था एक दिसम्बर से लागू की जाएगी। कार्यशाला में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधियों ने विभिन्न ऑन लाइन भुगतान प्रक्रिया तथा ऑन लाइन लेनदेन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अधिकारी-कर्मचारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। नागरिकों से कहा गया कि वे ऑन लाइन तथा कैशलेस भुगतान प्रक्रिया के संबंध में विश्वास रखकर आगे बढ़ें, उन्हें हर काम में आसानी होगी।
