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नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक दस्तावेज है और इसके नहीं होने पर उपभोक्ता को किसी भी तरह की सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रसाद ने ‘आधार और अन्य …
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