शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने भेजा ज्ञापन, निदेशक से वार्ता

अजमेर।  राजस्थान शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने गोविन्द सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री, वित्त शासन सचिव और प्रमुख शासन सचिव

को ज्ञापन भेजा है। इसमें मंत्रालयिक कर्मचारियों  की डीपीसी अन्य संवर्ग से पहले करवाने  रिव्यू डी पी सी  करने सूचियों का प्रकाशन समय पर विभागीय साइट में करने और राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30/10/2017 को प्रतिहारित करने बाबत एवंसहा प्रशासनिक से संस्थापन अधिकारी के पदों को अनुभाग अधिकारी पर लगाए जाने की मांग की है। साथ ही निदेशक से वार्ता की।

 

अजमेर संभाग अध्यक्ष मनोज वर्मा के अनुसार ज्ञापन में अवगत कराया कि

1. राज्य सरकार ने प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक व्याख्याता और अन्य संवर्ग के लिये समयबद्ध डीपीसी का टाईम टेबल जारी किया है लेकिन बार बार संघ ओर शासन के निर्दशों के बावजूद भी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों जो विभाग की रीढ़ की हड्डी है उनकी समयबद्ध पदोन्नति के लिये टाईम टेबल जारी नही करने से प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारियों में रोष है ओर उपेक्षित महसूस कर रहा है जबकि संघ द्वारा पुवं मे आपसे वार्ता के बाद ज्ञापन प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर दिनांक 4/5/2020 को दिया गया उसमे संघ ने मांग की थी की इस बार सबसे पहले मंत्रालयिक संवर्ग  के सभी पदो की डीपीसी सबसे पहले करवाई जाये फिर भी ऐसा नही करना मंत्रालयिक कार्मिको के हितों के विपरीत है  अभी पूरा देश ही नही वरन राजस्थान भी करोंना जैसी महामारी से लड़ रहे है फिर भी आपको लगता है कि यह कार्य अत्यावश्यक भी है तो पुनः निवेदन है की इस बार सबसे पहले डीपीसी मंत्रालयिक संवर्ग के सभी पदो की करवाई जाये बाद मे अन्य संवर्ग की डीपीसी कार्य मंत्रालयिक संवर्ग से करवाया जाये अगर ऐसा नही होता है तो डीपीसी कार्य समयबध्द तरीके से नही होगी उसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी । मंत्रालयिक कर्मचारीयो की वरिष्ठता सूचियों को भी अपडेट करवाया जाय ओर रिव्यू डी पी सी भी समय पर की जावे ओर विभागीय साइट पर पुनरावलोकन हेतु अपडेट भी की जावे ।

2.  राज्य सरकार के द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन कटौती आदेश दिनांक 30/10/2017 को प्रतिहारित करे उक्त वेतन पुवं मे कांग्रेस पार्टी की सरकार से मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति से 2013 हुवे समझोते के तहत ही दिया गया है उक्त वेतन कर्मचारियों ने सरकार के आदेशानुसार ही प्राप्त किया इसलिए उक्त वेतन कटौती आदेश प्रतिहारित करे इस आदेश से प्रदेश के हजारों मंत्रालयिक कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होगा वैसे भी मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन मान अन्य संवर्गों से बहुत कम है तथा जो संवर्ग मंत्रालयिक संवर्ग से कम वेतनमान ले रहे थे आज वह बहुत वेतनमानों अधिक आगे निकल गए है और यह संवर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है अतः संघ आपसे पुनः माग करता है कि उक्त काले आदेश को वापस लिया जाय ।

3.राज्य सरकार से संघर्ष समिति से जो समझोते मे पदोन्नति के पद जो दिये गये थे वो आज दिनांक तक पुरे नही भरे गये है तथा इस संवर्ग के सहायक प्रशासनिक से लेकर संस्थापन अधिकारी के पदों पर उचित कार्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा आवंटन नही है जबकि प्रशासनिक ओर संस्थापन अधिकारी को अनुभाग अधिकारी बनाना है इस हेतु एक कमेटी का गठन भी संघ के पत्र पर भी किया जा चुका है।

 निदेशक ने हर मुद्दे करीब 50 मिनट तक गंभीरता से वार्ता की और तुरत ही सभी मुद्दों पर कारवाही करने के निर्देश दे दिए। आज की वार्ता में भी सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया । आज बैठक में संघ प्रदेश अध्यक्ष विष्णु पुरोहित और गिरजाशंकर ही उपस्थिति रहे।सोशल राय में अनेक साथियो और संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया।