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मांगें नहीं मानी तो 5 मई को कर देंगे संघर्ष का एलान   जयपुर/अजमेर । राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की प्रथम बैठक जयपुर में सम्पन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सात सूत्रीय मांग पत्र मुख्यसचिव महोदय राजस्थान सरकार को सौंप कर वार्ता की गई। राजस्थान राज्य …

   न्यूज नजर। आज के भाग दौड़ जीवन में ऐसे ही तमाम बीमारियां मनुष्य को घेरती जा रही हैं। मनुष्य को एक जीवन मिला है उसको भरपूर हर दिन हर पल खूब इंजॉय कर के जियो। कोई भी मादक व्यसन का उपयोग न करें हमारे शरीर को सभी बहुत तेजी से …

नई दिल्ली/श्रीनगर। सरकार ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उन्हें दी गई सभी सुरक्षा एवं सुविधाएं वापस लिए जाने का एक बड़ा निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार के उच्चाधिकारियों ने बताया कि अलगाववादी नेताओं मीरवाइज फारुक, अब्दुल गनी भट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी …

व्हाट्सएप पर छोटे-मोटे काम हो सकते हैं, यहां तक कि सरकारी फरमान भी जारी होने लगे हैं लेकिन ब्राजील में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है।यहां की खूबसूरत मेयर ब्राजील की लिडान लाइते पिछले 5 साल से सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए अपने शहर को चला रही थी। उसे गबन …

गुरदासपुर। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गुरदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रविवार को शानदार जीत दर्ज की है। इसे जीएसटी और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार के प्रति नाराजगी माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार सुनील जाखड़ ने 1.93 लाख वोटों से …

नई दिल्ली। राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने चुग्गा डालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गुजरात सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4 फीसदी वैट कम कर दिया है। आगामी दिनों में राजस्थान सरकार भी यह ट्रिक अपना सकती है। खुद केंद्र सरकार ने …

  भिवानी। भारतीय मूल्यों और नारी अस्मिता का ढोल पीटने वाली बीजेपी अपने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की हरकत से शर्मिंदा होने को मजबूर हो गई। एक सरकारी फंक्शन में महिलाओं से उनकी चुन्नी उतरवा ली गई। बाद में कई महिलाओं की चुन्नियां चोरी भी हो गईं और …

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार एक कमेटी का गठन करने की तैयारी है। न्यूनतम वेतन 18 हजार की जगह 21 हजार करने पर विचार हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार निजी कम्पनियों में …