मौलाना महमूद मदनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘मुल्क में बसने वाले दूसरे तबके के लोगो की बातों से हमे इख़्तिलाफ़ (मतभेद) जरूर रख सकते हैं, लेकिन हम उनके मुखालिफ (विरोधी) नहीं हैं. हमारे मुल्क में बेशुमार जुबान है, अलग-अलग रहन सहन, सोचने के अलग-अलग तरीकों के बावजूद मुल्क जुड़ा है.’

मदनी ने कहा कि ये ख्याल कि हम पाकिस्तान चले गए होते, निकाल देना चहिए. उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों का कनेक्शन उनके साथ यानी मुगलों से था, वो 1947 में चले गए. ये हमारा देश है. ना हम आपके बुलाए आए हैं, ना कहने से जाएंगे.’

जमीयत के अधिवेशन में पेश किए गए 3 बड़े प्रस्ताव
जमीयत के अधिवेशन के दूसरे दिन पसमांदा मुस्लमानों, मदरसों और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव भी पेश किए गए. इस दौरान पसमांदा मुसलमानों को लेकर पास किए प्रस्ताव में जमीयत ने कहा कि ‘यह अच्छी बात है कि सरकार पसमांदा मुसलमानों के बारे में सोच रही है. हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धारा 341 को अब खत्म करना चाहिए, ताकि पसमांदा मुसलमानों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सके, जो मजहब की बुनियाद पर हटा दिया गया.’

इसके अलावा मदरसों की आजादी और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें जमीयत ने कहा कि ‘मदरसों को टारगेट करना बंद करना होगा. मदरसे मुसलमानों की तालीम को बढ़ा रहे और आज़ादी से लेकर अब तक मदरसों का अहम किरदार रहा है. मदरसों में लगातार मॉडर्न एजुकेशन को जरूरी किया जा रहा है.’ जमीयत के मंच से कहा गया कि मदरसे मुसलमानो के लिए जान से भी प्यारे है. धर्म को आधार बनाकर मदरसों को टारगेट नहीं किया जा सकता.