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बीकानेर /अजमेर। अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमलनारायण आचार्य ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग बाबू को ग्रेड पे 3600 L 10 देने की मांग पर आज दिनांक 06.06.2023 को होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लेने की गुहार लगाई है।
अजमेर से मनोज वर्मा के अनुसार पत्र में कहा गया कि राजस्थान के मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक के ग्रेड पे कम होने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। जो संवर्ग बाबू संवर्ग से कम वेतनमान ले रहे थे अथवा समान वेतनमान में थे उनका ग्रेड पे 3600 एल-10 कर बाबू को आर्थिक बराबरी से पीछे धकेल दिया गया, जबकि मंत्रालयिक संवर्ग के कार्यभार में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा हमारी प्रमुख मंाग ग्रेड पे 3600 को दरकिनार कर अनिर्णय की स्थिति पैदा कर दी है जिससे राजस्थान के समस्त बाबूओं मे हताशा एवं तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया है।
उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में बीकानेर से जयपुर तक पैदल मार्च किया जाकर आपसे, मुख्य सचिव महोदया, प्रमुख शासन सचिव वित्त, शासन सचिव कार्मिक एवं खेमराज कमेटी को विस्तृत तथ्य सहित पत्र देकर सकारात्मक वार्ताऐं सम्पन्न हो चुकी है।
मुख्यमंत्री गहलोत को यह भी लिखा गया है कि आपने बार-बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि ’’आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देता-देता नहीं थकुंगा’’ इसको याद दिलाते हुए अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच आपसे पुरजोर मांग करता है कि बाबुओं की पीड़ा को समझते हुए अपने कथन को सिद्ध करते हुए दिनांक 06.06.2023 को मंत्री मण्डलीय बैठक में निर्णय करते हुए राजस्थान के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय को ग्रेड-पे 3600 लेवल-10 प्रदान कर मंत्रालयिक संवर्ग को खोई हुई प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए आर्थिक न्याय प्रदान करें।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संरक्षक मदन मोहन व्यास ने आशा प्रकट की है कि मुख्यमंत्री न्याय प्रदान करने एवं मंत्रालयिक संवर्ग टकराव की स्थिति को समाप्त करने में सफल रहेंगे।
