खुशखबरी : इस बार नहीं बढ़ेगा रेल किराया

नई दिल्ली। आगामी 25 फरवरी को पेश किए जाने वाले रेल बजट में किराया नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस दौरान नई सेमी-हाई स्पीड ‘गतिमान’ नामक ट्रेन चलाने का ऐलान हो सकता है। इसके लिए रेलवे के पास फंड की कमी होने से रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवे संपत्ति का इस्तेमाल कर फंड जुटाने पर ध्यान देंगे।
रेलवे मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर यहां बताया कि इस वर्ष पेश किए जाने वाले रेल बजट में नए प्रोजेक्ट्स के ऐलान के अलावा सरकार का जोर रेल नेटवर्क को मजबूत करने पर रह सकता है। पिछले रेल बजट में मालभाड़ा बढ़ाया गया था लेकिन इस बार ऐसी योजना नहीं है क्योंकि डीजल के दाम में कमी आई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु प्रगतिशील तरीकों से रेलवे की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देंगे। लगातार दूसरे साल मोदी सरकार रेलवे किरायों में बढ़ोत्तरी नहीं करेगी।

रेल मंत्रालय के अनुसार, किराए में दस फीसदी की बढ़ोत्तरी करने पर भी 4,500 करोड़ रुपए ही आमदनी बढ़ेगी, जो बहुत अधिक नहीं है। इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भी रेल किरायों में बढ़ोत्तरी के हक में नहीं है। रेलवे ने पहले ही कुछ रियायतों में बदलाव किया है। वह पहले ही रिफंड और तत्काल सेवा के नियम बदल चुका है। इसमें टिकट कैंसल करने का चार्ज डबल किया गया था और तत्काल टिकटों की संख्या सभी ट्रेनों में 10 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दी गई थी। रेलवे ने यह कदम आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया था।
रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक डायरेक्टरेट के अनुसार, तत्काल टिकटों के लिए जो बदलाव किया गया है, उससे पांच फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो गई है। रेल बजट में किरायों में बढ़ोत्तरी की कोई जरूरत नहीं है। वहीं, नवंबर के बाद से अपर क्लास के लिए किरायों में चार फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी सर्विस टैक्स और स्वच्छ भारत सेस के चलते हो चुकी है लेकिन यह पैसा रेलवे को नहीं मिलेगा। अभी 269 तरह की रियायतें दी जाती हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए इनमें बदलाव किया जाएगा। एक नई तरीके की पॉलिसी लाई जा सकती है, जिसमें इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिजम कॉरपोरेशन सब्सिडियरी के तहत ई-कैटरिंग पर जोर होगा।
वहीं, विज्ञापन और ट्रेनों की ब्रैंडिंग बढ़ाकर आमदनी जुटाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बजट में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स में इनवेस्टमेंट बढ़ाने के उपाय भी किए जाएंगे। ट्रेन के नाम की ब्रैंडिंग का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। रेलवे मिनिस्टर स्टेशनों के री-डिवेलपमेंट के लिए फाइनल पॉलिसी का भी ऐलान कर सकते हैं।