हरियाणा में कैबिनेट की बैठक खत्म, जाट आरक्षण पर नहीं हुई चर्चा

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गुरुवार 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। माना जा रहा था कि इस बैठक में जाट आरक्षण को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में जाट आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं हुई।

ये लिए गए दो अहम फैसले
कैबिनेट की बैठक में आज दो अहम फैसले लिए गए, जिसके चलते प्रदेश के 2500 एंबुलेंस संचालकों को राहत दी गई है। प्रदेश सरकार एंबुलेंस पर टैक्स घटाकर 6 की बजाय अब 2 प्रतिशत कर दिया है।
इसके अलावा 1948 के लैंड कंसोलीडेशन एक्ट में बदलाव का फैसला लिया गया है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने बताया कि राज्य की जनता के हित में कंसोलीडेशन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुरथल गैंगरेप मामले के दोषियों को कतई नहीं बख्शे जाने की बात कही। हालांकि माना तो यह भी जा रहा था कि जाट आरक्षण को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन शर्मा ने बताया कि इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई।
14  को शुरू होगा बजट सत्र
14 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक में जाट आरक्षण विधेयक के प्रारूप पर भी चर्चा संभव है। वहीं मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जाट आरक्षण के प्रारूप पर अभी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी और कमेटी के सदस्य देवेंद्र सिंह ने बताया कि कमेटी की कुछ बैठकें हो चुकी हैं और अभी कुछ बैठकें होंगी। व्यापक विचार विमर्श के बाद ही कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।